1. आर्थिक वृद्धि और बुनियादी ढांचा
राज्य का अनुमानित GDP: ₹19.89 लाख करोड़
2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
9,600 किमी नई सड़कों और 13,000 किमी मौजूदा सड़कों का उन्नयन
9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए ₹60,000 करोड़ का प्रावधान
- रोजगार सृजन
1.25 लाख सरकारी नौकरियां
निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार के अवसर
50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण
कोटा में ₹150 करोड़ की लागत से विश्वकर्मा कौशल संस्थान
- हरित ऊर्जा और पर्यावरण
बजट का 11.34% हरित परियोजनाओं के लिए
सोलर पैनल लगाने वाले परिवारों को 150 यूनिट मुफ्त बिजली
पात्र परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल
सामुदायिक सोलर प्लांट की योजना
- जल आपूर्ति और सिंचाई
‘मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन’ के तहत 20 लाख घरों को पाइप जल कनेक्शन
ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए ₹425 करोड़ का प्रावधान
1,000 ट्यूबवेल और 1,500 हैंडपंप की स्थापना
ERCP परियोजना के लिए ₹9,416 करोड़ के कार्य आदेश
- शिक्षा और कौशल विकास
8 नए ITI और 3 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज
11 नए महाविद्यालय और 9 कन्या महाविद्यालय
2 नए कृषि महाविद्यालय
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में वैदिक गुरुकुल और पर्यटन केंद्र
5 नए बालिका सैनिक स्कूल
- महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण
20 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ योजना का लाभ
₹1 लाख तक का ऋण 1.5% ब्याज दर पर
50,000 बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा (AC ट्रेन)
6,000 बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा (हवाई मार्ग)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹1,250 प्रति माह
- कृषि और किसान कल्याण
PM किसान सम्मान निधि बढ़ाकर ₹9,000 प्रति वर्ष
गेहूं MSP पर ₹150 प्रति क्विंटल बोनस
₹25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण
नैनो यूरिया और नैनो DAP पर ₹2,500 प्रति हेक्टेयर सब्सिडी
- पर्यटन और सांस्कृतिक विकास
10 स्थलों को ‘आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन’ के रूप में विकसित किया जाएगा
पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए ₹975 करोड़ का प्रावधान
बांसवाड़ा में ‘ट्राइबल टूरिज्म सर्किट’ के लिए ₹100 करोड़
इस बजट के माध्यम से राजस्थान सरकार ने राज्य के सतत और समग्र विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिससे जनता को कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा।